आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

budget-for-the-fiscal-year-208384

• संघीय संसदमा बजेट पेश - वि.सं. २०८३ सालको जेठ १५ गते
• प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री - डा. स्वर्णिम वाग्ले 
• नेपालमो सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात - वि.सं.२००८ माघ २१ (अर्थमन्त्री, सुवर्णशमशेर जवरा)
• नेपालमा पहिलो पटक बजेट जारी हुँदाको प्रधानमन्त्री - मातृकाप्रसाद कोइराला
• विश्वमा सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात - बेलायत (सन् १७३३)
• विश्वमा सर्वप्रथम बजेट जारी गर्ने अर्थमन्त्री - बेलायतका तत्कालीन वित्तमन्त्री रोबर्ट वालपोल
• सविधानको धारा ११९ अनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको बजेट आकार:
विवरण विनियोजन रकम (रु.) कुल बजेटमा हिस्सा (प्रतिशत)
जम्मा विनियोजन २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड १०० प्रतिशत
चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ५९.८ प्रतिशत
पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड २०.३ प्रतिशत
वित्तीय व्यवस्था ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड १९.९ प्रतिशत

स्रोत व्यवस्थापन:
विवरण  रकम (रु.)
राजस्व १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड
वैदेशिक अनुदान  ६१ अर्ब ७४ करोड
वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड
आन्तरिक ऋण  ४ खर्ब १० अर्ब 

वित्तीय हस्तान्तरण:
विवरण प्रदेश सरकार स्थानीय तह
वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ६१ अर्ब ५० करोड रु ९० अर्ब २० करोड
समपुरक अनुदान रु ४ अर्ब ६० करोड रु ८ अर्ब ९३ करोड
विशेष अनुदान रु ३ अर्ब ८२ करोड रु ९ अर्ब ४० करोड
सशर्त अनुदान रु ३९ अर्ब ७२ करोड रु २०६ अर्ब ८ करोड


समष्टिगत लक्ष्य:
आर्थिक वृद्धि लक्ष्य: ७%
• मुद्रास्फीति लक्ष्य: ६% भित्र सीमित

२०८३/०८४ का केहि प्रमुख पक्षको सारांश:
• आयकर छुट सीमा १० लाख
• डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट
• ३१ निकाय खारेज र १८ निकायको पुनसंरचना 
• स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूटर सेन्टर खोल्ने घोषणा
• टेलिकमको ४४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाइ बेच्ने घोषणा
• राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने 
• हुनेले सामाजिक भत्ता छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ अभियान चलाउने
• जेनजी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र मासिक भत्ता
• डाँफे रुट को विकास गरिने → खप्तड, रामारोशन, बढि मालिका,वुढिन्नदा,रारा, स्वर्गद्वारी मुक्तिनाथ जोड्ने उच्च पहाडी पर्यापर्यटन मार्ग
• एक वर्षभित्र १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २७५ पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य
• सडक बालबालिकामुक्त मुलुकको घोषणा गरिने
• महिलाका लागि ब्लूबस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा
• नेपाल वायु सेवा निगमनलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने
• कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजारदेखि एक लाखसम्म हुने
• प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण — ५ वर्षभित्र 
•१० वटा फुटबल रङ्गशाला फ्लड लाइट सहित स्तरोन्नति — ३ वर्षभित्र (प्रत्येकको क्षमता कम्तीमा ८,००० दर्शक)
•इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम: ७ स्थानमा — बिराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, वटुवल, सुखेत र धनगढी (क्षमता कम्तीमा २,००० दर्शक — ३ वर्षभित्र)
• चुरोट, मदिरा र बियरको अन्तःशुल्कमा वृद्धि
• जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै
• डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका नेपाली दूतावास खारेज
• विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत विनियोजन


loading please wait 
Previous Post Next Post