• प्रतिनिधि सभाबाट पारितः २०८२ असार १५ गते
• विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता : २०८० फागुन २१ गते
• सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका पेशः २०८१ जेठ १५
• प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित : २०८२ जेठ २
• संशोधन संख्या : १२४ समूहमा १५८३ वटा संशोधन परेको
• राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति : रामहरि खतिवडा
• विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता
प्रमुख नवीन प्रावधान :
१. अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष, पहिलो वर्ष ५८ र दोस्रो वर्ष ५९
२. राजनीतिक र सवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष अनिवार्य,
३. मुख्यसचिवको २ र सचिवको पदावधि ४ वर्ष (पहिले मुख्यसचिवको ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष पदावधि थियो)
४. निजामती प्रवेश उमेर पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ३५
५. १५ वटा तहगत प्रणाली,
६. खुल्ला प्रतिस्पर्धा दुई पदमा मात्र
७. उपसचिवमा भिडन शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पुग्नुपर्ने,
८. सरुवालाई चक्रीय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गरिएको । घ मा भएका कर्मचारी अनिवार्य क वर्गको भौलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्ने ।
९. स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि एकपटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने ।
१०. लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि
सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने नपाउने ।